साय का उच्चस्तरीय बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर निगरानी का निर्देश

रायपुर, 28 मार्च। पश्चिम एशिया में उत्पन्न हालातों के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में आमजन को आवश्यक सेवाओं की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए।
श्री साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में देश ने कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति कोविड जैसी नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम एशिया संकट को लेकर सभी राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया गया है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है और उच्चस्तरीय समिति द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के भंडारण एवं आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया। अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए हर परिस्थिति में आमजन तक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम,भारत पेट्रोलियम तथा इंडियन आयल के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग भी सुचारू रूप से जारी है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य गैस कनेक्शन के लिए 25 दिन की समय-सीमा के अनुसार बुकिंग की जा रही है।
मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उपभोक्ता गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों या कालाबाजारी की सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर दे सकते हैं। उन्होंने इस नंबर के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए ताकि आमजन को समय पर सही जानकारी मिल सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि गैस, पेट्रोल और डीजल से संबंधित खबरों और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाए। भ्रामक खबरों से उत्पन्न होने वाले भय को रोकने के लिए अधिकारियों को तत्काल तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाने को कहा गया। मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, केंद्र सरकार की संस्थाओं, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों, समाज कल्याण विभाग के संस्थानों और एयरपोर्ट कैंटीनों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के भी स्पष्ट निर्देश दिए।




