नई दिल्ली 03 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड(एनबीसीसी) से पूछा है कि क्या वह जे पी समूह की रूकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में संशोधित प्रस्ताव देने को तैयार है।
केन्द्र सरकार के वकील ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने इस परियोजना से जुड़े सभी पक्षकारों के साथ तीन बैठकें कीं और वह जे पी समूह को करों के मामले में करोड़ों रूपये की छूट देने और किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजे देने को तैयार है बशर्ते राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को रूकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का मौका दिया जाये।
मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी और तब तक इस मामले से जुड़ा स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा।
