अयोध्या, 12 जून। राम मंदिर के दान पात्र से कथित गबन के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री एवं अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आंतरिक विषय है और ट्रस्ट ने इसकी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है।
शुक्रवार को अयोध्या के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री शाही ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है, जो भारतीय ट्रस्ट कानून के तहत पंजीकृत है। ट्रस्ट आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रहा है।
उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार की कमी या वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो ट्रस्ट अपनी नियमावली और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।मंत्री ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ट्रस्ट सरकार से किसी प्रकार की सहायता या कार्रवाई की अपेक्षा करता है, तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में संघ और ट्रस्ट से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
सूत्रों का यह भी दावा है कि संघ स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। हालांकि, जांच पूरी होने तक आधिकारिक तौर पर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की गई है।
मामले को लेकर अब सभी की नजरें ट्रस्ट की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे आरोपों की वास्तविकता और आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
