रायपुर 11 जुलाई।छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
श्री शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन नक्सल आरोपियों के खिलाफ गंभीर जनहानि के मामले दर्ज नहीं हैं, उनके प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए विधि विभाग के सहयोग से अभियोजन अधिकारियों और अधिवक्ताओं की एक टीम गठित की जाएगी, जो प्रकरणों की वापसी की संभावना पर विचार करेगी। साथ ही संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अति नक्सल प्रभावित रहे और अब नक्सल मुक्त घोषित गांवों के समग्र विकास के लिए प्रत्येक गांव में 1-1 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। फिलहाल 50 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। उनका कहना था कि इससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और गांवों का समग्र विकास होगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश प्रत्येक गांव तक पहुंचे।
श्री शर्मा ने नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृति में सामुदायिक स्मारकों का निर्माण कराने पर भी जोर दिया।
उन्होंने जिलावार नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों और मृत नागरिकों के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।
बैठक में पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों को मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी तैयार किए जा रहे डैशबोर्ड में नियमित रूप से दर्ज करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री ने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय समिति गठित करने तथा जंगलों में कोई भी हथियार छूटने न पाए, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका सिंह बारिक, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
