छत्तीसगढ़ की 96 तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित करने का निर्णय,भू-राजस्व भी माफ

रायपुर 12 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ फसल के बारे में जिला कलेक्टरों से प्राप्त नजरी आंकलन के अनुसार 27 में से 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगारमूलक राहत कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।

बैठक के प्रारंभ में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का बोनस देने की सहमति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

     अधिकारियों ने बताया कि  मनरेगा के तहत नाला बंधान कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सिंचाई नलकूपों को बाधारहित बिजली देने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए गए है। प्रत्येक परिवार को मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार दिलाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।  राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6-4) के प्रावधानों के अनुसार फसल क्षति हेतु अनुदान सहायता वास्तविक अनावारी रिपोर्ट आने पर दी जाएगी।

उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा राशि दिलायी जाएगी।  प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कम से कम क्विंटल चावल सुरक्षित रखा जाएगा।  सूखा प्रभावित तहसीलों में भू-राजस्व को माफ करने का भी निर्णय लिया गया है।