नई दिल्ली 11 दिसम्बर।राज्यसभा ने भी आज नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 वोटों से मंजूरी दी।लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा कि यह विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्प संख्यकों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद इन देशों में अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैध आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है।
