मुख्य सचिवों ने राज्यों के बीच कई क्षेत्रों में और समन्वय पर दिया जोर

रायपुर 11 अक्टूबर।छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड और उत्तरप्रदेश चार राज्यों की मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति ने अपराधियों की धर पकड़ के लिए विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय विमानतल घोषित करने, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), धान की खरीदी-संग्रहण-मिलिंग और समय पर किसानों को भुगतान, भोपाल में जंगलवार फेयर कॉलेज की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 में संशोधन, मानव रहित विमान परिचालन (ड्रोन) के संबंध में प्रस्ताव रखे गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहु सम्पर्क सड़कों का निर्माण और मरम्मत संबंधित प्रस्ताव रखे गए। उत्तरप्रदेश की ओर से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का ट्रायल लिए जाने और संदिग्ध गतिविधियों और नक्सल प्रभावित राज्यों में सेटेलाईट पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 29 विषयों पर भी चर्चा की गई और प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। मानव रहित विमान परिचालन (ड्रोन) के संबंध में भी प्रस्ताव रखे गए।

परिषद की स्थाई समिति की इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड और उत्तरप्रदेश राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। यह सभी प्रस्ताव केन्द्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। शीघ्र ही केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव श्री रविन्द्र प्रसाद तिवारी, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के.सिंह, उत्तराखण्ड के सचिव पंकज पाण्डे, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव गुप्ता सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।