नई दिल्ली 15 नवम्बर।केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को वापस लेने का फैसला किया है।
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीने जाने के बारे में किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके।उन्होने कहा कि सरकार जनजातीय लोगोंऔर वनवासियों को और अधिक अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकारने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वन अधिनियम से संबंधित संशोधन का मसौदा वापस लियाहै। उन्होंने कहा, इस कदम से जनजातीय लोगों और वनवासियों को काफी फायदा होगा।
