एसटी-एससी के आरक्षण की अवधि बढ़ाने के विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

नई दिल्ली 10 दिसम्बर।लोकसभा ने आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी 126वां संविधान संशोधन विधेयक को सदन में मौजूद सदस्यों ने एकमत होकर पारित कर दिया।विधेयक पर हुए मत विभाजन में सदन में उपस्थित सभी 355 सदस्‍यों ने इसका समर्थन किया।

संशोधन विधेयक में लोकसभा तथा राज्‍य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्‍ताव है इसे 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक करने का प्रस्‍ताव है।

विधि और न्‍याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद-भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्‍तार एक उचित कदम है।

श्री प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर निजी उद्योगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।विधि मंत्री ने बताया कि विधेयक में एंग्‍लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है क्‍योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल संख्‍या 296 रह गई है।