उत्तर प्रदेश एवं केरल विधानसभा ने संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण को दी मंजूरी

लखनऊ/तिरूवंतपुरम 31 दिसम्बर।उत्‍तर प्रदेश एवं केरल विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण को और दस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

उत्तरप्रदेश में बहस के दौरान मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि राज्‍य सरकार बाबा साहेब आंबेडकर के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। इसे पारित करने के लिए आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था।

केरल विधानसभा ने भी आज विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने के प्रस्‍ताव को पारित कर दिया। सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून को खारिज करने का प्रस्‍ताव भी पारित किया गया।मुख्‍यमंत्री पिनराई विजयन ने आज विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में यह प्रस्‍ताव रखा।