छत्तीसगढ़ में आगामी वित्त वर्ष का 102907 करोड़ का बजट पेश

रायपुर 03 मार्च।छत्तीसगढ़ के आगामी वित्त वर्ष 2020-21 का आज 102907 करोड़ रूपए का बजट पेश कियागया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पेश बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने,दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने के साथ ही किसानों एवं कमजोर वर्गों के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई है।

बजट में 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदने के वादे को पूरा करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है,और इसके लिए पांच हजार 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इस योजना के तहत समर्थन मूल्य एवं 2500 रूपए के अन्तर की राशि का भुगतान किसानों को किया जायेंगा।इसका लाभ चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जायेंगा।     बजट में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है,और इसके लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में डा.खूबचन्द्र बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी 65 लाख परिवारों के कैशलेस इलाज के लिए 550 करोड़ रूपए,मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।राज्य सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाले..नरवा,गरूवा,घुरूवा बारी कार्यक्रम के लिए मनरेगा के तहत एक हजार 603 करोड़ रूपए का तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1600 करोड़ रूपए,जल जीवन मिशन योजना के लिए 225 करोड़ रूपए तथा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 124 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में 16 हजार शेष शिक्षाकर्मियों में से दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का आगामी एक जुलाई 2020 से संविलियन करने की भी घोषणा की गई है।इससे पहले राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए एक लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर चुकी है। बजट में गुरू घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में कंडेल(धमतरी)में महाविद्यालय स्थापना की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

निराश्रितों,विधवा महिलाओं एवं निःशक्तजनों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 352 करोड़,वृद्दावस्था पेंशन के लिए185 करोड़ तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 150 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया है।स्वामी विवेकानन्द के रायपुर स्थित निवास स्थान को उनके स्मृति संस्थान के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है।बजट में राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में आईआईटी,आईआईएम एवं एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण शुल्क का भार राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने तथा इनकी प्रतिभा का राज्य के विकास में उपयोग करने के लिए शासकीय,अद्धेशासकीय संस्थानों में सीधे चयन की पात्रता देने की बड़ी घोषणा की गई है।राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपए एवं नए फूड़ पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए 50 करोड़,मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के लिए पांच करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में 13 नगर निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नगरीय क्षेत्रों में अद्योसंरचना विकास के लिए 489 करोड़,स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना हेतु 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है,तथा नवा रायपुर में अभिलेखागार एवं संग्रहालय के निर्माण तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर के संग्रहालयों का उन्नयन करने की भी घोषणा की गई है।बजट ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अन्तर्गत प्रभु श्रीराम द्वारा उपयोग किए गए मार्ग पर चिन्हाकिंत नौ प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर अद्योसंरचना विकास एवं निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

बजट ने एक साइबर थाने की स्थापना,तीन स्मार्ट पुलिस थाने,पांच थाने,10 चौकी,पांच पुलिस अनुविभागीय कार्यालय रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिए एक हजार हजार आवास गृहों के निर्माण गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही बेमेतरा,गरियाबन्द,संजारी बालोद,बलौदा बाजार,सूरजपुर,मुंगेली,सुकमा एवं पेण्ड्रा के उप जेल को जिला जेल के रूप में उन्नयन करने की भी घोषणा की गई है।

जेलों की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए जेल सुधार आयोग का गठन करने की भी बजट में घोषणा की गई है।इसके साथ ही उच्च न्यायलय एवं सिविल ऩ्यायालयों मे लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है।बजट में अद्योसंरचना विकास के तहत एशियन विकास बैंक की सहायता से 25 नई सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही 500 एवं 750 सीट क्षमता वाले 11 नए आडिटोरियम तथा दुर्ग,जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में नए इन्डोर स्टेडियम तथा नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जायेंगा।