नई दिल्ली 02 अप्रैल।गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फर्जी खबरों को रोकने के लिए कारगार उपाय करने के निर्देश दिए है।
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में लिखे पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर सके और असत्य खबरों को तत्काल खारीज कर सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करे।
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे केंद्र के निर्देशों और आदेशों का पूरी तरह से पालन करे ताकि देश में कोविड-19 का फैलाव रोका जा सके।
इस बीच उच्चतम न्यायालय ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए फेक न्यूज से उत्पन्न भगदड़ की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की पलायन की समस्या पैदी हुई। अदालत ने महसूस किया कि इससे लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा। अदालत ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को भोजन और दवाईयों जैसी बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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