नई दिल्ली 11 अक्टूबर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र और राज्यों के विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की मंजूरी दे दी है।
नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा। इससे सरकार पर लगभग 98 अरब रूपए का वार्षिक बोझ पडेगा। सरकार के इस फैसले से साढ़े सात लाख से भी अधिक शिक्षकों को फायदा होगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि नया वेतनमान मिलने से शिक्षकों के वेतन में दस हजार से 50 हजार रूपये तक की वृद्धि होगी।
उन्होने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास की दो नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है।मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड-सेबी, वित्तीय सेवा आयोग-एफएससी, जिब्राल्टर और कैपिटल मार्केट्स अथारिटी ऑफ कुवैत के बीच परस्पर सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
