रायपुर 07 मई।छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने किसानों को इस वर्ष भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत फसल उत्पादकता प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त 21 मई को दिए जाने की संस्तुति की हैं।बैठक में योजना का दायरा और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्चुवल बैठक में यह निर्णय लिया गया।इस अनुशंसा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में खरीफ 2021 में राजीव किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष खरीफ सीजन 2021 में राज्य में धान , गन्ना, मक्का की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन ,कोदो -कुटकी, रागी ,रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। उन्हें खरीफ फसलों की खेती के लिए इनपुट सपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
ज्ञातव्य हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल उत्पादक प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष चार किस्तों में दी गई थी।इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को किया गया था।
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