
रायपुर 10 जून।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की गोधन न्याय एक ऐसी योजना है, जिसके कई लाभ हैं। यह योजना समाज के सभी वर्गों एवं लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।
श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों एवं गोबर विक्रताओं के खाते में 3 करोड़ 7 लाख 18 हजार रूपए की राशि अंतरित करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।उन्होने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुधन का संरक्षण और संवर्धन, फसल एवं पर्यावरण की सुरक्षा, गोबर विक्रय से ग्रामीण और पशुपालकों को आय, वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद के निर्माण से महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार एवं आय का जरिया तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है।
उन्होने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है, जिसका लाभ किसानों को मिलने लगा है।उन्होने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट का खेती-किसानी में प्रयोग के बेहतर परिणाम देखने और सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो डेयरी व्यवसाय संचालन अथवा गौपालन करना चाहते हैं, उनके लिए गोधन न्याय योजना के कारण यह अब आसान हो गया है, क्योकि गोबर के विक्रय से उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
श्री बघेल ने राज्य में निर्मित समस्त गौठानों के संचालन के लिए समितियों का गठन एवं उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिए, ताकि इसका लाभ मिल सके।उन्होने कहा कि सक्रिय गौठानों में गोबर खरीदी से ग्रामीण और पशुपालकों की आय बढ़ी है, जिससे उनके लिए दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्रियों को क्रय करना आसान हुआ है।कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। पार्लियामेंट कमेटी ने केन्द्र सरकार से इस योजना को लागू करने की अनुशंसा की है।
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