नई दिल्ली 14 सितम्बर।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर आई शिकायतों पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस भेजे गए हैं। आयोग को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर आई शिकायतों में औद्योगिक इकाईयों पर प्रतिकूल असर पड़ने और नौ हजार से अधिक सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों का कामकाज प्रभावित होने के आरोप हैं। आयोग ने कहा है कि किसान आंदोलन के कारण परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों, रोगियों, दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को भीड़ के कारण बड़ी परेशानी हो रही है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक विकास संस्थान से आंदोलन के कारण औद्योगिक, वाणिज्यिक गतिविधियों, व्यावसयिक और आम यात्रियों के लिए परिवहन सेवाओं के बाधित होने की जांच करने को कहा है और 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा है।
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