छत्तीसगढ़ ने दी आरडीएसएस स्कीम लागू करने की सैद्धांतिक सहमति

रायपुर 23 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में विद्युत पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी हैं।

श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से केन्द्रीय उर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा ली गई बैठक में यह सैद्धांतिक सहमति दी।श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह से रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम(आरडीएसएस) को राज्य में लागू करने के संबध में विस्तार से चर्चा की।स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति  देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 दिसंबर 21 निर्धारित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रूपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

उन्होने अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया।बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के उर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी वर्चुवल शामिल हुए।