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रायपुर 14 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा प्रधानमंत्री आवास सम्बन्धी प्रश्न पर दिए उत्तर से असन्तुष्ट होकर अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने पर 11 भाजपा विधायक स्वंमेव निलम्बित हो गए।
विधानसभा अध्यक्ष डा.चरणदास महंत ने आसन के सामने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक,पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह,वरिष्ठ भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल एवं अजय चन्द्राकर समेत 11 विधायको के निलम्बन की घोषणा करते हुए उन्हे सदन से चले जाने का निर्देश दिया।उन्होने निलम्बन अवधि की घोषणा बाद में करने का ऐलान करते हुए सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल की अवधि 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
भाजपा सदस्य अजय चन्द्राकर ने आज प्रश्नोत्तरकाल शुरू होते ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभर्थियों को वित्त वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सभी चारो किश्त नही दिए जाने का कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने जानना चाहा।श्री सिंहदेव ने इसका कारण राशि उपलब्ध नही होना बताया।उन्होने बताया कि राज्यांश की 762.81 करोड़ रूपए की राशि का ऋण हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है,जबकि केन्द्रांश हासिल करने के प्रयास चल रहे हैं।
श्री सिंहदेव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के हिस्से की 20 हजार करोड़ रूपए की राशि को रोक रखा है।केन्द्र अगर राज्य के हिस्से की रूटीन की राशि को रोक लेगा तो राज्य को मजबूरन ऋण लेना पड़ेगा।उन्होने कहा कि राज्य की ऋण लेने की भी एक सीमा है।उन्होने कहा कि केन्द्र 60 एवं राज्य के 40 प्रतिशत योगदान वाली योजनाओं को 50-50 प्रतिशत करने तथा इसे बाद में केन्द्र का अंशदान शून्य करने की नीति पर काम कर रहा हैं।
श्री चन्द्राकर ने इसका कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम का उल्लंघन कर राज्य सरकार पहले ही छह प्रतिशत से अधिक ऋण ले चुकी हैं।भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार ने 11 लाख गरीबों का मकान छीन लिया हैं।उऩ्होने पूछा कि केन्द्र ने कितने मकानों का लक्ष्य दिया था,और कितने का निर्माण हो गया।
संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस सारी परिस्थिति के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।उनके इस कथन के बाद दोनो तरफ से सदस्यों में नोकझोक शुरू हो गई।नेता प्रतिपक्ष धरम कौशिक ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को इस सम्बन्ध में कई पत्र भेजे पर राज्य सरकार ने उसका उत्तर नही दिया।इस वर्ष को मिलाकर 18 लाख गरीब प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए।
पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने कहा कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल दो लाख 40 हजार मकान अधूरे पड़े है और क्षतिग्रस्त हो रहे है।इऩ अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए राज्यांश को राज्य सरकार कब तक उपलब्ध करवायेंगी।श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य में टोटल दो लाख 74 मकान किसी न किसी कारण से 2016-17 से अब तक की स्थिति में अधूरे हैं।
बसपा के केशवचन्द्रा ने पूछा कि कब तक अधूरे आवास को पूरा करने के लिए शेष राशि उपलब्ध करवा दी जायेंगी,तो मंत्री ने कहा कि केन्द्रांश एवं राज्यांश जब उपलब्ध हो जायेगा।श्री चन्द्रा ने कहा कि केन्द्रांश एवं राज्यांश की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार का हैं।भाजपा सदस्य इसके बाद अध्यक्ष से सदन की कमेटी बनाकर प्रकरण की जांच की मांग करने लगे और अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच गए,जिसके बाद वह सदन के नियमों के तहत स्वंमेव निलम्बित हो गए।
