रायपुर, 09 मार्च।छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया है।
श्री अकबर ने यहां जारी बजट प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागींण विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों के हित को विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा स्वागतेय है। इसी तरह राज्य के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मुख्यमंत्री का निर्णय एक बड़ा कदम है।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ न कुछ दिया है। मुख्यमंत्री ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है। प्रदेश मे विकास की गति को गति देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 02 करोड़ से बढ़ाकर 04 करोड़ दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
