बेंगलुरू 15 सितम्बर।जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बडि़यों को रोकना है।उन्होने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉयस दिए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होगी। उन्होने कहा कि जीएसटी नेटवर्क ने इस वर्ष 24 सितंबर से एक ही स्रोत से पूरी तरह ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी।
