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रायपुर 04 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य में 14 वर्षों में नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने का दावा किया है।
श्री अग्रवाल ने आज यहां रमन सरकार के 14 साल पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों की पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान नगरीय निकायों की माली हालात काफी मजबूत हुई है। वर्ष 2003-04 में जहां नगरीय निकायों में कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन देने में दिक्कत हो रही थी। यह स्थिति आज समाप्त हो गई है।आज एक हजार करोड़ रूपए से ज्यादा राशि आज विकास कार्यों के लिए निकायों में जमा है।
उन्होने कहा कि उद्योग स्थापना और निवेश के लिए भी राज्य में उत्साहजनक वातावरण का निर्माण हुआ है।छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक-निजी सहभागिता से रेल सुविधाओं के विकास की नई पहल की गई है। आजादी के बाद अब तक राज्य में केवल 1196 किलोमीटर रेल लाईन का विस्तार हुआ है जबकि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में नई पहल करते हुए सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर अगले पांच साल में 1310 किलोमीटर नई रेल लाईन बिछाई जाएगी।
उन्होंनें कहा कि राज्य के समस्त 168 नगरीय निकाय भारत सरकार द्वारा खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जा चुके हैं।भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से दो वर्ष पहले दिये गए लक्ष्य 02 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत सभी निकाय खुले में शौचमुक्त घोषित किए जा चुके हैं।। भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निरीक्षण उपरान्त निकायों को ओडीएफ घोषित करने की अनुशंसा की गई है।योजना के अंतर्गत कुल 540 करोड़ की लागत से 3 लाख 51 निजी शौचालयों का निर्माण किया गया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को सुविधाजनक तरीके से आने-जाने की व्यवस्था के लिए सिटी बस परियोजना का संचालन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके प्रथम चरण में वर्ष 2012 में नगर निगम रायपुर द्वारा 14 करोड़ 85 लाख की लागत से 100 सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया।उन्होने कहा कि कहा कि भारत सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर एवं नया रायपुर स्मार्ट सिटी हेतु चयनित किए गए हैं। रायपुर हेतु 3939 करोड़ एवं बिलासपुर हेतु 3960 करोड़ की योजना स्वीकृत भी हो चुकी है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल ने राज्य में पिछले 14 वर्षों में औद्योगिक विकास की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 14 हजार 976 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की गई। इसमें 3771 करोड रुपए का पूंजी निवेश हुआ। एमएसएमई सेक्टर में लगभग डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला।
