कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सीएम साय और डिप्टी सीएम साव का जताया आभार
रायपुर, 30 अक्टूबर।निर्माण विभागों से जुड़ी लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर संघर्षरत छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिलने जा रही है।
एसोसिएशन के अनुसार उसकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो निर्माण विभागों में जीएसटी और खनिज रॉयल्टी से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और एक समान प्रक्रिया लागू करने की दिशा में काम करेगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट 3 नवंबर तक राज्य शासन को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में विभिन्न निर्माण विभागों में जीएसटी और खनिज रॉयल्टी के अलग-अलग नियम और प्रक्रियाओं के चलते ठेकेदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी में बिल भुगतान के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी, तथा खनिज रॉयल्टी की विसंगतियों जैसे मुद्दों पर सरकार को ज्ञापन सौंपा था। उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल को सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था।
एसोसिएशन ने राज्य के विकास कार्यों में ठेकेदारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि समस्याओं के समाधान से निर्माण गतिविधियों में और तेजी आएगी। प्रतिनिधिमंडल ने समिति के अधिकारियों से भी निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा जताई है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह कदम ठेकेदारों को बड़ी राहत देगा और निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगा।
