विशेष पिछड़ी जनजातियों की भर्ती के लिए आगामी दो सप्ताह में जारी करें आदेश-भूपेश

गरियाबंद 07 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि गरियाबंद जिले की विशेष पिछड़ी जनजातियों के योग्य युवाओं की भर्ती के लिए आगामी दो सप्ताह में आदेश जारी करना सुनिश्चित करें।

   श्री बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान आज सवेरे सर्किट हाऊस में आयोजित अधिकारियों की बैठक में राज्य शासन की योजनाओं की समीक्षा की।उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति की भर्ती के लिए मेरिट के आधार पर पदों में भर्ती की सहमति दी गई है।उन्होने  जाति प्रमाण पत्रों में जाति का नाम अंग्रेजी में लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।उन्होने जिले में स्वीकृत सभी गौठानों के निर्माण का कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए।

   उन्होने वन अधिकार मान्यता पत्रों के लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि कुम्भकारों को मिट्टी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जमीन आरक्षित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।श्री बघेल ने कहा कि जिले में स्कूलों की मरम्मत और स्कूलों में नए कक्षों के निर्माण के कार्यों को तेजी से पूरा करने और गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि रीपा में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोहार, कुम्हार सहित अन्य लोगों को भी जोड़े। रुरल इंडस्ट्रियल पार्क स्व-सहायता समूह पर ही केंद्रीकृत नहीं होने चाहिए, यहां एक्टिविटी उद्योग से संबंधित जैसे दाल, हॉलर मिल जैसे हो। इस उद्योग के संचालन के लिए चयन ऐसे व्यक्ति का करना है जो मार्केटिंग स्किल, रिस्क क्षमता वाला और जुझारू हो।

  श्री बघेल ने कहा कि जिले में ओबीसी हॉस्टल के प्रस्ताव राज्य स्तर पर जल्द भेजे जाएं। उन्होंने कोरासी सिंचाई परियोजना में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के प्रकरणों की समीक्षा कर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में नए हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। योजना के पोर्टल में नए रजिस्ट्रेशन का कार्य जल्द प्रारंभ किया जाए। पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोहार, मोची, कुम्हार जैसे लोग पात्र हो सकते हैं ऐसे लोगों को भूमिहीन न्याय योजना से जोड़ें। इसी तरह उन्होंने राजस्व और वन भूमि का पट्टा वितरण आवेदनों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए।