आगामी बजट में भूपेश सरकार कर सकती है और लोक लुभावन घोषणाएं

रायपुर 30 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आगामी और अपनी सरकार के आखिरी बजट में और लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है।

      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एजेंसी से बातचीत में स्वयं यह संकेत दिए हैं।उन्होने कहा कि उनकी सरकार चार वर्षों के शासनकाल में जनता से किए 80 प्रतिशत चुनावी वादे पूरा कर चुकी हैं।उन्होने कहा कि उनकी सरकार ने लोगो को सीधे लाभान्वित करने वाली कई योजनाओं को शुरू किया जोकि उनके चुनावी वादे में शामिल नही थी।उन्होने कहा कि अभी उनके पास समय हैं,और आगामी वित्त वर्ष का बजट है,जहां राहत देने की जरूरत महसूस होगी और जो भी मंजूरी देनी होगी,वह करेंगे। वह घोषणाएं ही नही बल्कि बजटीय प्रावधान भी करेंगे।  

    उन्होने कहा कि बेरोजगारी पर अंकुश और महंगाई के प्रभाव को कम करने के साथ ही लोगो को सीधे लाभान्वित करने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगो के जीवन में परिवर्तन लाना उनकी सरकार की चार वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं।उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही कोशिश किया कि आम लोगो की आय में इजाफा हो और खेती किसानी के प्रति उदासीन रवैये में परिवर्तन हो।उन्होने चुनावी वादे के मुताबिक 2500 रूपए में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की और जब केन्द्र ने निर्धारित खरीद राशि पर अतिरिक्त राशि देने पर बखेड़ा शुरू किया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की।

     किसान न्याय योजना को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में गेम चेंजर बताते हुए श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना,ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना और लघु वन उपज संग्रहण के जरिए चार वर्षों में डेढ लाख करोड़ रूपए सीधे लाभार्थियों को बैंक खातों में स्थानान्तरित किए गए है।उन्होने कहा कि यह सभी योजनाएं लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य हैं,और यह देश के लिए रोल माडल भी हैं।

     श्री बघेल ने कहा कि 26 लाख किसान,13 लाख लघु वन उपज संग्रहणकर्ता,तीन लाख गोबर विक्रेताओं,पौने पांच लाख भूमिहीनों को जहां सरकार ने सीधे बैंक खातों में राशि स्थानान्तरित कर लाभान्वित किया,वहीं 66 लाख परिवारों को राशन और 42 लाख परिवारों को घरेलू बिजली और पांच लाख 60 हजार सिंचाई पम्पों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं।इससे लोगो के जीवन में परिवर्तन आया है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं।