यूनिफाईड कमाण्ड की बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

रायपुर 27 जून।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में नक्सल गतिविधियों में निरन्तर आ रही कमी पर सन्तोष जताते हुए राज्य की नक्सलवाद उन्मूलन नीति’ के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया हैं।

     श्री बघेल ने आज यहां यूनिफाईड कमाण्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में नक्सल गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षाबलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है।संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के साथ विकास कार्यों में भी तेजी लायी जा रही है जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

      उन्होने बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुचारू आवागमन हेतु सड़क, पुल, पुलियों एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने भी कहा।

   बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलवाद के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षाबलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई तथा सुरक्षाबलों के कैम्पों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

   बैठक में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही, सम्पर्क मार्गों पर सुरक्षाबलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिये गये और सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

   बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव (गृह) मनोज पिंगुवा, केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के अधिकारी, केन्द्रीय सुरक्षाबलों एवं राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विकास एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।