नई दिल्ली 05जुलाई।उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी दिल्ली में टकराव कम होने के फिलहाल आसार नही दिख रहे है।इस बीच अदालत के आदेश को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उप राज्यपाल से मिलने का निर्णय लिया है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बीच आज प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है।वह उच्चतम न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं।उन्होने बताया कि मुख्य सचिव ने रात को ही उन्हें सूचित किया कि विभाग उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
उन्होने कहा कि मुख्य सचिव ने आदेश नहीं मानने के बारे में लिखित में दिया है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने कल दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास जमीन, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का ही अधिकार है।सर्विस विभाग यानी ट्रांसफर-पोस्टिंग का कोई अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं है।ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास है।
श्री सिसोदिया ने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अब उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं बचे हैं।इसके बावजूद अधिकारी उनका आदेश नहीं मानेंगे और काम नहीं करेंगे तो सरकार चल नहीं पाएगी। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा सर्विस विभाग की फाइल पर उपराज्यपाल साइन करेंगे तो वह उच्चतम न्यायालय की आदेश की अवहेलना होगी।
