भवन विहीन आश्रम शालाओं का निर्माण ऋण लेकर करवायेंगी सरकार

रायपुर 19 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर 762 भवन विहीन आश्रम शालाओं (आवासीय स्कूलों) और छात्रावासों के लिए भवनों का निर्माण करवाएगी। ये आश्रम-छात्रावास अभी किराए के भवनों में चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने उनसे कहा है कि इन आश्रम छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सहित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से तत्काल सम्पर्क किया जाए। अन्त्यावसायी सहकारी विकास निगम से भी ऋण की संभावनाओं के बारे में चर्चा की जाए।

डा.सिंह ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठकों में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि  भवनविहीन आश्रम शालाओं और छात्रावासों के लिए अभियान चलाकर भवन निर्माण किया जाए। डॉ. सिंह ने दोनों बैठकों में प्रदेश के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ दोनों प्राधिकरणों के कार्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं और भावी जरूरतों के बारे में विचार – विमर्श किया।

डॉ.सिंह ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अगले छह महीने के भीतर प्राधिकरण क्षेत्र के जिलों में 30 हजार किसानों के सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए किसानों से 31 मार्च 2017 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं।