रायपुर 10 अप्रैल।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के चना उत्पादक किसानों को डेढ़ हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।चालू वित्त वर्ष में लगभग 120 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।प्रारंभिक आंकलन के अनुसार राज्य के चार लाख से ज्यादा किसानों को रमन सरकार के इस फैसले का फायदा मिलेगा।
वर्ष 2017-18 के राजस्व अभिलेखों में जिन किसानों का नाम चना उत्पादक के रूप में दर्ज किया गया है, उन्हीं किसानों को 1500 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी। इस प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा की जाएगी और इसका भुगतान संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।
राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण करने लगभग साढ़े चार हेक्टेयर शासकीय भूमि निःशुल्क देने का भी निर्णय लिया। रायगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत करीब 65 हजार कामगारों को इसका लाभ मिलेगा।
उन्होने बताया कि बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण के लिए भारत सरकार की एजेंसी नाफेड की प्रस्तावित दर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति की निविदा के नियमों और शर्तो के अनुसार कुल 61 हजार 272 मीटरिक टन चने की खरीदी की जाएगी।
मंत्री श्री पाण्डेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास निर्माण के लिए सस्ती दरों पर राजधानी रायपुर के नजदीक सेरीखेड़ी में लगभग 7 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। वहां पर कुल 700 भूखण्ड होंगे। इनमें से 464 भूखण्डों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान बनेंगे। भू-खण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।
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