रायपुर 21 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अजय सिंह ने प्रदेश में वन अधिकार पत्र के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए है।
श्री सिंह ने आज यहां वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में वन अधिकार पत्रों की मान्यता और सत्यापन की त्वरित कार्रवाई करने तथा सतत् रूप से इसकी प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रदेश में चार लाख 18 हजार 513 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रकरणों में 10 लाख 87 हजार 197 हेक्टेयर भूमि आबंटित हुई है। इसमें व्यक्तिगत प्रकरणों में तीन लाख 98 हजार 880 हितग्राहियों को तीन लाख 39 हजार 342 हेक्टेयर और 19 हजार 633 सामुदायिक प्रकरणों में सात लाख 47 हजार 854 हेक्टेयर भूमि का आबंटन शामिल हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी. मण्डल, सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
