छत्तीसगढ़ सरकार का रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय

रायपुर 10 जनवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय हैं।

     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया।

      इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा।छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे।

   प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।

     इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल द्वारा एमओयू किया जाएगा।आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेल्वे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

  प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे।यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा। इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा।

   वर्तमान में आईआरसीटीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।

     मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।