नई दिल्ली 28 दिसम्बर।केन्द्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में समयावधि प्रतिभूतियों के जरिए 50 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण लेने का फैसला किया है।
रिजर्व बैंक के साथ ऋण योजना की समीक्षा के बाद फैसला किया गया कि सरकार मार्च 2018 तक ऐसी कम अवधि की प्रतिभूतियों यानी टी-बिलों की 86 हजार 2 सौ तीन करोड़ रुपये की वसूली को कम करके 25 हजार छह करोड़ रुपये तक लाएगी। टी-बिल एक वर्ष से कम और समयावधि प्रतिभूतियां पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती हैं।
वर्ष 2017-18 के बजट में सकल बाजार उधारी के तहत पांच लाख 80 हजार करोड़ रुपये और शुद्ध बाजार उधारी के अंतर्गत कुल चार लाख 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। समयावधि सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए तीन लाख 48 हजार करोड़ रुपये और टी-बिलों के माध्यम से 2002 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं।
