बिजली बिल में बड़ी राहत: साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय

रायपुर, 03 दिसम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिजली बिल में राहत देने के साथ ही आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

 राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 1 दिसम्बर 25 से लागू कर दिया है, जिसके माध्यम से बिजली बिल में व्यापक रियायत दी जाएगी।

  सरकार की घोषणा के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, जबकि पहले यह छूट केवल 100 यूनिट तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त, 200 से 400 यूनिट प्रति माह बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि कुल मिलाकर प्रदेश के 42 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना से प्रभावित होंगे।

   यह अवधि उपभोक्ताओं को अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15 हजार रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह पहल राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को आधे बिल से शून्य बिल की ओर ले जाएगी।

  बैठक में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन का भी अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को बढ़ावा देना और जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाना है। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और सरकारी प्रक्रियाओं में समय व संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूपों को भी मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार इन संशोधनों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा और राज्य में रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे।