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नई दिल्ली 18 जून।मोदी सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए हैं।
सेवानिवृत्त किए जाने वाले भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों में प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अपर-आयुक्त और उपायुक्त श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय को अनुसार इन अधिकारियों को तीन महीने तक हर महीने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले वेतन और भत्तों की राशि का भुगतान किया जाएगा।
पिछले सप्ताह संयुक्त आयुक्त श्रेणी के एक अधिकारी सहित आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार और पद के दुरूपयोग के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।
