भूपेश सरकार बिना केंद्र की मदद से नहीं खरीद सकती धान- अजय चंद्राकर

रायपुर 18 सितंबर।छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के उस दावे को खोखला करार दिया जिसमें कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि वे बिना केंद्र के सहयोग के छत्तीसगढ़ में धान खरीद सकते हैं।

    श्री चंद्राकर ने आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस और भूपेश में इतना दम है तो केंद्र के साथ किए गए उस एम. ओ.यू. को निरस्त कर दे जिसमें यह शर्त है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के उत्पदित धान मिलिंग करार राज्य सरकार से खरीदेगी।उन्होंने कहा कि धान की कीमत का 80 से 90 प्रतिशत राशि मोदी सरकार देती है। इतना है कि राज्य जितना धान संग्रहित करती है उसका लगभग 85 प्रतिशत धान चावल के रूप में मोदी सरकार खरीदती है।

   श्री चंद्राकर ने भूपेश सरकार पर धान खरीदी में काफी घालमेल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ किसानों का पूरा का पूरा धान खरीदने के लिए तैयार है,पर भूपेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है। पिछले खरीफ मौसम में प्रदेश सरकार को धान खरीदी के बाद 61 लाख मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम को जमा करना था। बाद में यह कोटा राज्य सरकार के अनुरोध पर घटाकर 58 लाख मीट्रिक टन किया गया लेकिन उसमे भी राज्य कि कांग्रेस सरकार ने केवल 53 लाख मीट्रिक टन चावल ही जमा कराया गया है। जबकि सरकार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़  में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

     उन्होने कहा कि जो भूपेश सरकार 61 लाख मीट्रिक टन धान चावल देने का वादा कर केंद्र पूल में सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन चावल दे पाई है वह अब यह कह रही है कि 86 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूलमें चावल जमा कर सकते हैं, जबकि राज्य सरकार ने 03 अगस्त 23 को पत्र लिख कर सूचना दी कि अगले खरीफ मौसम में धान का उत्पादन 138 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 136 लाख टन होगा।