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नई दिल्ली 13 अगस्त।केन्द्र सरकार ने देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए 66 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी करने का फैसला किया है।
यह राशि पिछले 10 वर्षों में उन उपभोक्ता एजेंसियों की ओर से मुआवजे के तौर पर सरकार को दी गई थी, जिन्होंने वन भूमि में उद्योग लगाने या मूल सुविधाओं वाली परियोजनाओं के लिए उपयोग की अनुमति ली थी।
केन्द्र ने जमा राशि का राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें वनीकरण तथा वन संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का भी प्रावधान है। नियमों में कहा गया है कि वनीकरण के मुआवजे के तौर पर मिली 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें पौधे लगाने, वनों के प्राकृतिक विकास में सहायता देने, वनों की आग रोकने के उपाय करने, कीट नियंत्रण, मृदा संरक्षण और वन्य जीव पर्यावास में सुधार करने जैसे 13 कार्यों पर खर्च करेंगी।
शेष बीस प्रतिशत राशि को वनों के विकास और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के 11 सूचीबद्ध कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
