रायपुर 22 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अजय सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लेने प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला प्रकोष्ठ गठित किए जाने और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए है।
श्री सिंह ने नई सरकार के जन घोषणा पत्र में किए वादों एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और स्वतंत्र प्रभार वाले विशेष सचिवों की बैठक में यह निर्देश दिया। बैठक में गृह विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार करने और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग आवश्यक तैयारियां जल्द सुनिश्चित करे।
श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रूपए देने का भी जनघोषणा पत्र में वादा किया है, ताकि उन्हें विकास के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।उन्होने सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों को महिलाओं के अनुकूल और सुरक्षित बनाए जाने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों से कहा कि जनघोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि पुलिस कल्याण योजना के तहत पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास और बच्चों के शिक्षा के लिए पुलिस कल्याण कोष को समय-समय पर शासकीय अनुदान देकर सशक्त बनाया जाएगा।
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