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जनहित में तेजी से फैसले ले रही है सरकार-भूपेश

रायपुर 06 जनवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आम जनता के हित में तेजी से फैसले ले रही है।सरकार की स्पष्ट मंशा है की निर्णयों पर त्वरित अमल हो और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी सरकार के फैसलों को तत्परता से अमलीजामा पहनाएं।

श्री बघेल ने आज यहां छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा आयोजित आदिवासी समाज के विधायकों के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री को तीर कमान भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 दिसम्बर05 के पहले वन भूमि पर काबिज लोगों को उनका वाजिब हक दिलाया जाएगा।वन अधिकार कानून के सही क्रियान्वयन के लिए इससे जुड़े अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि आदिवासी कल्याण के लिए राशि के सही उपयोग की निगरानी के लिए बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदिवासी समाज से होंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद को सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के व्यापक हितों में ध्यान में रखकर टाटा के इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि वापस करने और निम्न और मध्यम वर्ग को राहत दिलाने के लिए पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों की ऋणमाफी, 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली बिल आधा करने का निर्णय जल्द लिया जाएगा।

इस अवसर पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री श्री कवासी लखमा सहित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के पदाधिकारियों ने भी समारोह को सम्बोधित किया।