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सीएम सैनी बजट में कर सकते हैं बड़ी घोषणा: स्टार्टअप के लिए ले सकेंगे 20 करोड़ का गारंटी मुक्त लोन

देशभर में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है जबकि अकेले हरियाणा में 8 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। गुरुग्राम स्टार्टअप हब है।

हरियाणा में अब स्टार्टअप के लिए कारोबारी 20 करोड़ रुपये का गारंटी मुक्त लोन ले सकेगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह लोन क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम (सीजीएसएस) के तहत मिलेगा। सोमवार को पेश होने वाले बजट में सीएम नायब सिंह सैनी इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं।

साथ ही माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्री (एमएसएमई) भी इसी श्रेणी के तहत 10 करोड़ रुपये का लोन ले सकेगी। सरकार इन दोनों लोन पर लगने वाले 1.5 फीसदी शुल्क को कम करके एक फीसदी तक कर सकती है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 27 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है, जिसमें इस लोन को लिया जा सकता है।

हरियाणा में पहले से प्रभावी क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम के तहत स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ व एमएसएमई के लिए 5 करोड़ का कर्ज मिलता था। अब इस राशि को दोगुना किया जा रहा है। वहीं, देशभर में 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है जबकि अकेले हरियाणा में 8 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। गुरुग्राम स्टार्टअप हब है। इसके अलावा अंबाला, करनाल, फरीदाबाद में स्टार्टअप संचालक युवा है।

इन 27 क्षेत्रों में बिना गारंटी 20 करोड़ का लोन
एयरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल डिवाइस, बायो-टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और अपैरल, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, चमड़ा और फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, शिपिंग, रेलवे, निर्माण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीईएस, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा सेवाएं।

अधिकारी के अनुसार
हरियाणा सरकार युवाओं को स्टार्टअप और एमएसएमई की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान कर रही है। क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम के तहत राशि बढ़ाई जा सकती है। -संजीव चावला, एमएसएमई डेवलपमेंट कमिश्नर, हरियाणा।