
रायपुर, 09 अगस्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन मुहैया कराने के उद्देश्य से 34 नए नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया है।
ये अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दूरस्थ इलाकों में भी इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।इन परिसरों का निर्माण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर और पेंड्रा जैसे वनांचल क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।
रायगढ़ में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर
रायगढ़ में एनटीपीसी (NTPC) और नगर निगम के बीच हुए 42.56 करोड़ रुपए के करार के तहत 700 सीटों वाली सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा।
दो वर्षों में 237 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति
पिछले दो वित्तीय वर्षों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 33 नालंदा परिसरों के लिए कुल 237.57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 2025-26 में 18 नए परिसरों के लिए 125.88 करोड़ रुपए, जबकि 2024-25 में 15 परिसरों के लिए 111.70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।
इनमें से 11 परिसरों के निर्माण कार्यों की निविदाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रथम किस्त की राशि जारी
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद विभाग ने 11 नगरीय निकायों को 19.14 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त इस माह जारी की है:
- दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर: 2.85 करोड़ रुपए (प्रत्येक)
- बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर, जांजगीर, कुनकुरी: 1.10 करोड़ रुपए (प्रत्येक)
- जशपुर: 2.85 करोड़ रुपए
रायपुर में बढ़ रही पढ़ाई की सुविधाएं
राजधानी रायपुर में पहले से ही तीन सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन कार्यरत हैं:
- 1000 सीटों वाला नालंदा परिसर-सह-ऑक्सी रीडिंग जोन
- 800 सीटों वाला तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-स्मार्ट रीडिंग जोन
- 500 सीटों वाली सेंट्रल लाइब्रेरी
इन केंद्रों की मदद से पिछले पांच वर्षों में 400 से अधिक युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है। रायपुर में जल्द ही दो और नई लाइब्रेरियाँ (1000 और 500 सीटों वाली) बनाई जाएंगी, जिनके लिए क्रमशः 22.80 करोड़ और 11.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
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