छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: शहीद डीएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति सहित कई अहम निर्णय

रायपुर, 09 सितम्बर।छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज हुई बैठक में नक्सलवाद से लड़ते हुए शहीद हुए डीएसपी की पत्नी को नौकरी देने से लेकर सौर ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव और मीडिया कर्मियों के सम्मान में आर्थिक सहायता बढ़ाने जैसे फैसले शामिल रहे।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य हित में निम्नाकिंत निर्णय लिए गए-

1. शहीद डीएसपी की पत्नी को मिली अनुकंपा नियुक्ति

सुकमा जिले में  गत 09 जून  को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत को राज्य सरकार ने सलाम किया है। कैबिनेट ने उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया।

2. सौर ऊर्जा नीति में संशोधन: निवेशकों को मिलेगा लाभ

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है:

• नीति की अवधि अब 2030 तक या नई नीति के जारी होने तक लागू रहेगी।
• औद्योगिक दर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
• रियायतें एवं प्रोत्साहन:
  • ब्याज अनुदान
  • पूंजी लागत पर सब्सिडी (सूक्ष्म उद्योगों के लिए)
  • GST प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम, बड़े उद्योगों के लिए)
  • बिजली शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में छूट
  • भूमि उपयोग शुल्क में रियायत
  • भूमि बैंक से ज़मीन लेने पर शुल्क में छूट
  • SC/ST, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को विशेष छूट
  • दिव्यांगों को रोजगार देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
  • मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज

3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नई अध्यक्ष

कैबिनेट ने वर्तमान में लोक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्य सुश्री रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

4. वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए सम्मान निधि दोगुनी

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा बजट वर्ष 2025-26 में की गई थी।