रायपुर 31 अगस्त।छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा हैं कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। इसका शासन द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।
सुश्री उईके ने आज यहां राजभवन में आदिवासी मंडल, भिलाई के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। इसका शासन द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। वर्ष 2004 से राज्य एवं केन्द्र स्तर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक-पृथक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग समाज को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। समाज के लोगों को कोई समस्या आने पर आयोग के समक्ष अवश्य जाएं।
प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय एवं आदिवासी समाज के युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दिलाने और स्थानीय स्तर पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का आग्रह किया।
