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कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में दुकानों को खोलने की मिले अनुमति- भूपेश

रायपुर, 15 मई।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दिए जाने का सुझाव दिया है।

श्री बघेल ने लाकडाउन के चौथे चरण के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे गए सुझाव में यह मांग की है।उन्होने 17 मई के बाद शुरू होने वाले चौथे चरण के लाकडाउन में  रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिए जाने की भी मांग की है।उन्होने कहा कि राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन में वगीकृत करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करे।श्री मोदी ने गत 11 मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में आगे की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगे थे।

श्री बघेल ने श्री मोदी को भेजे सुझाव में कहा हैं कि वाहनों की बिक्री करने वाले समस्त प्रकार के शोरूम एवं वर्कशाप संचालन की अनुमति हो।सभी प्रकार के ई-कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है। होटल व्यवसाय को फिजिकल डिस्टेंस के पालन की शर्तों के तहत केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति दी जा सकती है। होटलों में संचालित रेस्टोरेंट, बार, स्पा इत्यादि को अभी अनुमति नही दी जाए।

उन्होंने कहा हैं कि अंतर्राज्यीय सीमाओं को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। इन व्यक्तियों के आने की सूचना राज्यों के बीच साझा की जानी चाहिए ताकि क्वारेंटीन सहित अन्य आवश्यक उपाय किए जा सकें। गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना फिलहाल आवश्यक है।केवल अत्यावश्यक कारणों से अनुमति सहित परिवहन होना चाहिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने केवल संबंधित राज्यों की सहमति से ही चलायी जानी चाहिए।