
रायपुर 14 जुलाई।छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद ने आज गोधन न्याय योजना को दी मंजूरी दे दी।इसके साथ ही पशुपालकों से परिवहन व्यय सहित दो रूपए किलों गोबर खरीद करने की भी मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया।प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें है। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।
प्रदेश में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालक से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर क्रय कर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालको को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को दो रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से डेढ़ रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी।
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