नई दिल्ली 09 सितम्बर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को ब्याज दर में फिलहाल कमी नही की है,लेकिन उसे दो किश्तों में देने की उसकी योजना है।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के केंद्रीय बोर्ड की 227वीं बैठक की आज अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने ब्याज दर को साढ़े आठ प्रतिशत पर ही रखा है।इसमें 8.15 प्रतिशत हिस्सा ऋण आय से और 0.35 प्रतिशत पूंजी लाभ और अन्य संसाधनों से जुटाया जाएगा।पहली किश्त में 8.15 प्रतिशत ब्याज मिलेगी,जबकि दिसम्बर तक शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज राशि मिलेगी।
बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे वर्तमान अधिकतम छह लाख रुपये के बीमा लाभ को बढ़ा कर सात लाख कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इसका लाभ उनके परिजनों को होगा।
श्री गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अर्द्ध न्यायिक मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से करने की व्यवस्था भी शुरू की।