छत्तीसगढ़ में अगले वित्त वर्ष का 97145 करोड़ का बजट पेश

रायपुर 01 मार्च।छत्तीसगढ़ के अगले वित्त वर्ष के 97145 करोड़ रूपए का बजट विधानसभा में आज पेश किया गया।इस बजट में किसानों के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पेश बजट में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्दि,गांवों की आर्थिक प्रगति शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नए आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण,ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया गया है। बजट में राज्य के घुर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन करने,छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प,वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए ’’सी-मार्ट’’ स्टोर की स्थापना करने,शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना तथा मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा देने की घोषणा की गई है।

बजट में राज्य में परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने चार नये विकास बोर्डो तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड के गठन तथा ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ करने,तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ’’शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’’ शुरू करने की घोषणा की गई है।बजट में द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 की एकमुश्त सहायता देने,पत्रकारों को दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को पांच लाख की सहायता देने,किसानों को खेतो तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना शुरू करने तथा नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की घोषणा की गई है।

बजट में श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नये अंग्रेजी स्कूल,नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना,पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए पांच करोड. 85 लाख का प्रावधान,सात नवीन महाविद्यालय तथा तीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। बजट में महाविद्यालयों में स्नातक तथा 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, नौ बालक एवं नौ नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना,छह नए नए महाविद्यालय भवन निर्माण, दो नवीन आईटीआई की स्थापना करने,12 नये रेलवे ओवर ब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ का नवीन मद प्रावधान किया गया है।

नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नवीन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान,नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान,पंडरी रायपुर में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना एवं नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाईन के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है।बजट में 11 नई तहसीले एवं पांच नये अनुविभागों की स्थापना,बेमेतरा जिले के गोढ़ी में बायो इथेनाल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना,कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों का सृजन,चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कालेज दुर्ग के शासकीय करण तथा असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क सेंटर की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

किसानों पर सरकार ने फोकस जारी रखते हुए बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5,703 करोड़ का प्रावधान, कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 2,500 करोड़ का प्रावधान,कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान, किसानों को बिना ब्याज का 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य तथा गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5,225 करोड़ लागत की 3,900 कि.मी.लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान,एडीबी फेस-3 परियोजना में 825 कि.मी. लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान,सिंचाई की चार वृहद परियोजनाओं अरपा भैसाझार,केलो,राजीव समोदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य को लगातार स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिलने के लिए स्वच्छता दीदियों के योगदान को देखते हुए उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 करने,पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि करने तथा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में सन्ना,जशपुर,शिवरीनारायण-जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रिसाली-भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना किए जाने तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान किया गया हैं,जबकि अम्बिकापुर को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को आधुनिक एयर कार्गों हब में परिवर्तित करने के प्रयास हो रहे है।राज्य मे नवीन फूड पार्क की स्थापना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य में भवनविहान 10 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण एवं छह जेलों में 10 बैरकों को निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।राज्य की पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन खोज एवं संधारण कार्यों को गति देने के लिए पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन करने,राज्य में विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन करने तथा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु पांच करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।