रायपुर 24 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।इसके लिए सहकारी बैंक की शाखाएं तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई गई है।
श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर जिले के कुनकुरी और रायगढ़ जिले के लैलूंगा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि ऋण के वितरण के साथ गोधन न्याय योजना को भी सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ा गया है। अब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। लघु वनोपजों की खरीदी, कोदो-कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी से सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। इस आशय के विचार प्रकट किए।
उन्होने कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को भी राशि का भुगतान किया जाएगा।उन्होने कहा कि लैलूंगा और कुनकुरी में अपेक्स बैंक की नई शाखा प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और आदिवासी भाई-बहनों के समय और धन की बचत होगी।
श्री बघेल ने किसानों से वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का आव्हान करते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, भूमि की कठोरता में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी। सॉइल हेल्थ में सुधार के लिए भी वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करना होगा।उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रासायनिक खाद की कमी की समस्या पूरे देश में थी।रासायनिक खादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल का विदेशों से आयात किया जाता है। रूस-यूक्रेन की लड़ाई के कारण इस वर्ष भी रासायनिक खाद की कमी हो सकती है। इसलिए हमें इस समस्या से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी।
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