नई दिल्ली 29 मार्च।खेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से देश में खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी सभी वस्तुओं पर पांच प्रतिशत का एक समान जीएसटी स्लैब बनाने का आग्रह किया है।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को खेल के सामान बनाने वाली कंपनियों से जीएसटी व्यवस्था के तहत खेल के सामान के लिए शुल्क की दर में छूट की मांग करने के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
श्री ठाकुर ने कहा कि अधिकांश खेल उपकरणों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है और कुछ वस्तुओं पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।