छत्तीसगढ़ में आरक्षण में बढोत्तरी के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

रायपुर 24 नवम्बर।छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में इजाफा करने वाले प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने आरक्षण में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य विधनसभा के अगले सप्ताह आहूत विशेष सत्र में इस आशय का संशोधन विधेयक पेश किया जायेगा।मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया।

मंत्रिपरिषद ने जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत् डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य सम्पादित त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा उत्पादित छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।इस निर्णय के फलस्वरूप उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा।

बैठक में  द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नम्बर 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि का आबंटन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।