राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकाल में एक साल का इजाफा

रायपुर13दिसम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ और और दायित्व सौंपते हुए राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 23 सितम्बर 2015 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2017 तक निर्धारित है, जिसे 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

कार्यकाल वृद्धि के निर्णय के साथ ही आयोग को राज्य के निगम-मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों आदि से सम्बद्ध संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का परीक्षण करने और आवश्यकतानुसार उनके पुनर्गठन के संबंध में विचार और अनुशंसाएं देने तथा भूमि प्रबंधन और भू-राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने और सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा गया है।

आयोग का गठन प्रशासन को अधिक सक्षम, चुस्त और जवाबदेह बनाने तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने  और राज्य शासन को सुझाव देने के लिए किया गया था।

मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 के विधानसभा में उपस्थापन तथा  छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया।