सौर सुजला योजना पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तारित करने का निर्णय

रायपुर 19 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने सौर सुजला योजना को पूरे राज्य में विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दी जा रही सिंचाई सुविधा को पूरे राज्य में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।अब तक इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर किसानों के उन खेतों में सोलर सिंचाई पम्प प्रदान किए जा रहे थे, जहां बिजली के तार खींचकर बिजली पहुंचाना संभव नहीं था।

मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में सफल नलकूपों पर तीन हार्स पावर तक के सोलर सिंचाई पम्प तथा कुंओं पर पांच हार्सपावर तक के सोलर पम्प की स्थापना के लिए सफल नलकूपों तथा कुंओं के मध्य 300 मीटर की दूरी की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय के कारण और अधिक संख्या में छोटे एवं सीमांत किसानों को सोलर पम्प से सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। सौर सुजला योजना में पांच हजार रूपए से बीस हजार रूपए तक के अंशदान पर किसानों के लिए चार लाख रूपए से अधिक लागत के सोलर पम्प की स्थापना की जा रही है। इन सिंचाई पम्पों की स्थापना से किसानों को निःशुल्क सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

केबिनेट की बैठक में प्रदेश में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इस योजना के तहत 10 किलोवाट क्षमता के रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए क्रेडा द्वारा निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली का क्रय करने के लिए सिस्टम एन्टीग्रेटर से प्राप्त प्रस्ताव को मान्य कर दिया गया है।

पूरे राज्य में न्यूनतम दर पर सोलर पावर प्लांट से बिजली का क्रय कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की अनुमति सिस्टम इंटीग्रेटर को दी जाएगी। यह योजना क्रेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी और सिस्टम इंटीग्रेटर के समन्वय से लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 तक लगभग 400 मेगावाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की संभावना है।